जानिये क्या है मध्य प्रदेश सरकार की -सीएम राइज़ स्कूल योजना [CM Rise school ] एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं-

मध्य प्रदेश सरकार की स्कूल शिक्षा से जुड़ी यह एक महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी योजना है जिसे सीएम राइज़ योजना या सीएम राइस स्कूल योजना के नाम से प्रस्तावित किया गया है,

वित्त वर्ष 2021-22 के मध्य प्रदेश राज्य के बजट में सीएम राइज़ स्कूल योजना के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

सीएम राइज़ योजना[CM Rise] क्या है-?

सीएम राइज़ योजना मध्य प्रदेश शासन की स्कूल शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत स्कूली शिक्षा में आधुनिकीकरण, नवीन संसाधनों का समावेश ,बच्चों का सर्वांगीण विकास स्कूलों की संरचना में व्यापक सुधार, बच्चों की शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में जागरूकता बढ़ाना आदि कार्यक्रम सम्मिलित है

मध्य प्रदेश सरकार की सीएम राइज़ योजना में संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल 9200 विद्यालयों को [जिसमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक के सभी विद्यालय सम्मिलित होंगे] सीएम राइज़ योजना के तहत उन्नत किया जाएगा,

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कुल 1500 करोड़ का प्रावधान सीएम राइज़ स्कूल योजना के अंतर्गत किया गया है जिसके प्रथम चरण में 350 विद्यालयों को सीएम राइज़ योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा।

सीएम राइज़ योजना की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रावधान-

सीएम राइस योजना के तहत प्रति 15 किलोमीटर की परिधि [आबादी युक्त परिसर ]के भीतर एक विद्यालय को इस योजना के अंतर्गत चिन्हित कर उसको आधुनिक तरीकों से विकसित किया जाएगा।

इस योजना के तहत बच्चों के आवागमन हेतु स्कूल बसों के संचालन का प्रावधान भी किया गया है।

इस योजना के तहत स्कूलों की आधारभूत संरचना का विकास एवं उसमें आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था के प्रावधान किए गए।

सीएम राइज़ योजना के प्रावधानों के अंतर्गत गैर शैक्षणिक गतिविधियों जैसे खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वच्छता कार्यक्रम आदि को भी वरीयता दी जाएगी।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना ,उनकी स्कूल छोड़ने की दर [ड्रॉपआउट रेट] को कम करना तथा बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति अर्थात इनरोलमेंट रेट में वृद्धि करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य है।

क्योंकि इस योजना के तहत बनने वाले विद्यालयों में तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी तथा आधुनिक उपकरणों से शिक्षण कार्य किए जाने के प्रावधान है इस हेतु शिक्षकों को भी तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था के प्रयास किए जाएंगे।